Last Updated :
27 March 2026, 02:06 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015-2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ ਬਣਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੜ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
