ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਐ। ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਫਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਐ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੀ ਹੋਈ ਐ-ਕੰਗ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ...

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੋ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੜਪਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ। 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। 

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐ। ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ 5 ਮੰਗਾਂ

1. ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਐ। ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਲਤਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

2. ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਤੀ 11-10-2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 24 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ। 

4. ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

  Punjab

• 

  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ

  Punjab

• 

  ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਠ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

  Punjab

• 

  ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ

  Punjab