Last Updated :
22 March 2026, 12:13 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ।
ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
