Last Updated :
27 June 2025, 01:31 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 7 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
