Courtesy: Credit: OpenAI
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ RDF ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ RDF ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) August 14, 2026
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ… pic.twitter.com/e5tGkuBLud
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ DBT ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।