Last Updated :
25 March 2024, 01:53 PM IST
Punjab News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ SC ਅਤੇ ST ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 124 ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 99 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਅਣਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
