ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ,85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ 633 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 227 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 412 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 365 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਘਟੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ 633 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ 85% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 79.74% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 76,433 (18%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 69,644 (16%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 34,653 (8%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 31,975 (7%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 1,29,122 (30%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,21,712 (28%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 1,26,854 (29%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,19,885 (28%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1995 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 8 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

  Punjab

• 

  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਿਹਾ

  Punjab

• 

  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ House Arrest,ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ BKI ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ

  Punjab