menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • Social Media X ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ

Social Media X ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Date Updated Last Updated : 22 February 2024, 01:05 PM IST
Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ 

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ X ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕੀ ਹੈ।

Recent News