Sikh for Justice ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ SFJ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ SC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।