Last Updated :
23 February 2025, 01:34 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਲਵਾੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
