Last Updated :
23 February 2025, 01:26 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 21 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 235 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 236 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
