Last Updated :
07 February 2024, 03:24 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ (ਡੀਵੀਆਰ) ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ੀ ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਦਰਜੀ ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡੀਵੀਆਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
