Last Updated :
14 November 2023, 03:51 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
