Last Updated :
08 January 2024, 03:54 PM IST
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ITR ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 8.18 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
