ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (CBDC), ਜਿਸਨੂੰ ਈ-ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 1,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਰੁਪਏ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਈ-ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਾਇਲਟ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਰੁਪਏ ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।