Last Updated :
25 April 2025, 05:36 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀ ACMIIL ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
