Last Updated :
02 February 2024, 01:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੈਨਸਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
ਕੀ ਟਰੇਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ?
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ?
2021 ਦਾ ਬਜਟ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2577 ਕਰੋੜ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2009-14 ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਵਿਚਕਾਰ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਚਕਾਰ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਪੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ 2.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿੰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐਮਯੂਟੀਪੀ) ਲਈ 789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। MUTP ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 1578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਇਸ ਵਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਰ-ਵੈਤਰਾਨਾ ਰੋਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੋਲੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾ ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਦਿਵਾ-ਵਸਾਈ, ਦਿਵਾ-ਪਨਵੇਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ, ਲਿਫਟ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
