Last Updated :
23 September 2023, 05:47 PM IST
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ $24 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ $3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
