UPI ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗੇਗਾ Tax! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ.....

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਵਿਚਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ  

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

• 

  LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FASTag ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 8 ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ!

  business

• 

  ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ₹2220 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਚ CBI ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

  business

• 

  ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

  National

• 

  ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

  business

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

  business