Last Updated :
29 February 2024, 01:15 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ITR ਵਿੱਚ 'ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।RD: ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ RD ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਾਰ 80C ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੱਕ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
