menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Crime
  • Nabha: ਬੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ

Nabha: ਬੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ

Nabha: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਕਰਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉਥੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

Date Updated Last Updated : 09 April 2024, 03:15 PM IST
Share:

Nabha: ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਕਰਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉਥੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Tags :

Recent News