Last Updated :
20 June 2026, 04:59 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940' ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਐਂਠਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਾਈਲ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਥੋਹੈਪਟਾਜ਼ੀਨ, ਡਾਇਸਾਈਕਲੋਮਾਈਨ-ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ-ਕਲਿਡੀਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਗਲਾਈਕਲਾਜ਼ਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮਿਅਮ ਪਿਕੋਲੀਨੇਟ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਲਿਗਨੋਕੇਨ ਵਰਗੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
ਐਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਸੈਰਾਟਿਓਪੈਪਟੀਡੇਜ਼
ਐਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ, ਸੈਰਾਟਿਓਪੈਪਟੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ
ਐਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਕਲੋਕਸਾਸਿਲਿਨ
ਸੈਫਾਡਰੋਕਸਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਨੇਸਿਡ
ਸੈਫਿਊਰੋਕਸੀਮ ਅਤੇ ਸੈਰਾਟਿਓਪੈਪਟੀਡੇਜ਼
ਕੁਝ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਾਂ ਐਲੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ, ਜੋਜੋਬਾ ਆਇਲ, ਆਰੰਜ ਆਇਲ, ਵੀਟ ਜਰਮ ਆਇਲ, ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ, ਐਲੈਂਟੋਇਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਪੈਂਥੇਨੋਲ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
