ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Canada ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ਼ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਲੱਗਾਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗਾਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Danielle Smith ਨੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ Mark Carney ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।