ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਪਾਉਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਾਉਜ਼ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ IELTS ਜਾਂ CELPIP ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ CLB 5 ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ CLB 7 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ, ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਨਰਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪਾਉਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਪਾਉਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। IRCC ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।