ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਇਕ ਚੀਨ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਈਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ 'ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ' ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੌਰਾ ਮੈਕਕਲੂਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੰਕਨ ਵੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।