Last Updated :
14 December 2023, 07:54 PM IST
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਦਰਅਸਲ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
2020 ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 38 ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
