Last Updated :
09 January 2025, 01:48 PM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਦ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁੰਛ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
