Last Updated :
14 March 2025, 07:51 AM IST
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਅਲਸੁਪ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਕੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਲਸੈਪ ਨੇ OPM ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਬਾਰਬਾਕਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ।
