Courtesy: X@KenRoth
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 125 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 56 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ 125 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਨੇ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 'ਸਾਰਾ' ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।
ਪੀੜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
56 ਸਾਲਾ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਈਵੀ ਕੌਕੋਰੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।