ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਿਕਨ 490 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਹੁਣ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕੇਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਓਗਰਾ) ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਹੁਣ 248.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.40 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੰਗ 40% ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 720 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।