Last Updated :
25 August 2026, 09:27 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਮੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮੀਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ?
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨ ਘਸ਼ਘਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (UNCLOS) ਤਹਿਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
