Last Updated :
25 August 2026, 10:52 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤਰਸੁਈਆ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੈਅ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ (ਹਿਜ਼ਾਬ) ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਸਥਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
