Last Updated :
25 August 2026, 12:13 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। DGCA ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, DGCA ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI2379 ਅਚਾਨਕ ਲਗਭਗ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
