Last Updated :
22 April 2025, 12:30 PM IST
Courtesy: ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। 22 ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੇਦਾਹ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।"
Leaving for Jeddah, Saudi Arabia, where I will be attending various meetings and programmes. India values our historic relations with Saudi Arabia. Bilateral ties have gained significant momentum in the last decade. I look forward to participating in the 2nd Meeting of the…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ?" "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $225 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ।"
