Last Updated :
26 March 2025, 12:50 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
