Last Updated :
16 April 2025, 08:23 PM IST
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਯੂਏਈ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
