Last Updated :
10 July 2023, 05:30 PM IST
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਜੀ-20 ਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪ (ਸੀਡਬਲਯੂਜੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਤੀਸਰੀ ਜੀ-20 ਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪ (ਸੀਡਬਲਯੂਜੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੰਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤੀਸਰੀ ਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਥੀਮ – ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ’ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “1970 ਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸੰਮੇਲਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸਕਰੀ, ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੋਸਟ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੀਡਬਲਯੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਜੂਰਾਹੋ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੰਪੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਭਾਗੀਦਾਰ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਥੀਮੈਟਿਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 7 ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
