Last Updated :
03 August 2024, 08:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
