Last Updated :
26 April 2026, 06:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਆਪ" ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ; ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "ਆਪ" ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। "ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਣ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
