ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਆਦਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 

3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਵਰਕ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।