Last Updated :
20 June 2024, 01:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਚੈਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਮਗੁੰਤਾ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।
ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਕੈਸ਼
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸ ਪੀਵ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਨਾਂਅ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਾ ਲਿਆ
ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਗੁੰਟ ਰੇਡੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗੁੰਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਗੁੰਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
