menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • Budget Live Update : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Budget Live Update : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

Date Updated Last Updated : 01 February 2025, 11:35 AM IST
Share:

Budget Live Update : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, 7.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

MSME ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 5.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ MSMEs ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। MSME ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। MSME ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 

Recent News