Last Updated :
14 August 2026, 03:02 PM IST
Courtesy: X@UpendrraRai
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ NALSAR ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ BCI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ BCI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BCI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NALSAR ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BCI ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
CJI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
CJI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (NALSAR) ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ BCI ਨੇ?
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ BCI ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BCI ਨੇ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਜਦੋੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ BCI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
BCI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (CJP) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੇ BCI ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। CJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
