Last Updated :
13 April 2025, 01:55 PM IST
ਸਰਕਾਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 236 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖ ਹੈ।
ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 84 ਹਜ਼ਾਰ 415 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ 2 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
