ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ  ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ  ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ  ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੰਬਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੇਰਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਣੇ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ  ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ  ਮੁੱਦੇ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ  ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੈ। ਅਪਣੇ  ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ।