Last Updated :
23 May 2026, 01:13 PM IST
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। BCI ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ BCI ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
BCI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ” ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਤਿਲਚੱਟਿਆਂ” ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ BCI ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
