Last Updated :
10 August 2026, 08:56 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। FCRA ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ DMK ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ Give and Take ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ FCRA ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ JPC ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ JPC ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ FCRA ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ JPC ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ JPC ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ NCP ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ FCRA ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
FCRA ਬਿੱਲ ’ਤੇ JPC ਜਾਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਚੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
