Last Updated :
27 December 2023, 03:23 PM IST
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਕਾਠਗੋਦਾਮ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ
14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 41 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੇ।
