ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਿਪਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 6.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਿਪਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.07 ਲੱਖ ਈਂਧਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

74,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੋਂ?

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 74,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।