Last Updated :
02 July 2026, 07:03 PM IST
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਚੀਨ-ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ NATO ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 5 ਕੌਮਾਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ
1. ਲਿਥੁਆਨੀਆ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਾਹ
ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ NATO ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3. ਪੋਲੈਂਡ: NATO ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ NATO ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਬੇਲਾਰੂਸ: ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ
ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਿਕ (Tactical) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
5. ਜਾਪਾਨ: ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸੋਚ
ਜਾਪਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖੌਫ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ NPT ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
